RSCIT Book Lesson- 7. (Digital Services For Citizens Of Rajasthan "राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं") Notes In Hindi 2024
RSCIT Book Lesson- 7. (Digital Services For Citizens Of Rajasthan "राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं") Notes In Hindi 2024 :- We Are Share Notes of RSCIT Official Book Lesson No. 7. In Hindi Language, So Read and Get High Marks In RSCIT Exam.
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नोट :- अगर आप इस RSCIT Notes को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो हमने इस पोस्ट के बिल्कुल अंत में आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो भी जोड़ा है। तो अगर आपको वीडियो देख कर पढ़ना आसान लगता है, तो कृपया करके आप वीडियो को इस पोस्ट के बिल्कुल अंत में जाकर देख सकते हैं। www.iLearnRSCIT.com
राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं (Digital services for citizens of Rajasthan)
➤ राजस्थान में ई-गवर्नेंस ( E-governance in Rajasthan) :
ई-गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई-गवर्नेंस में एक सरकारी सरंचना के अंतर्गत सूचना संचार लेनदेन का आदान-प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग-अलग काम करने वाले सिस्टम, सेवाएं
जैसे- गवर्नमेंट टू सिटीजन (G2C), गवर्नमेंट टू बिजनेस (G2B), गवर्नमेंट टू एंप्लोई (G2E), गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (G2G), बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं का इंटीग्रेशन होता है। इसके माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं-
नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच।
सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही।
शासन की विस्तारित पहुंच।
➤ राजस्थान में ई गवर्नेस के प्रमुख कार्यक्रम (Major E Governance Initiatives in Rajasthan) :
राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। कुछ प्रमुख कार्यक्रम नीचे फोटो में दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए और उनका लाभ उठाइए -
ई-मित्र (e-Mitra) :
भारत के राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में इ-गवर्नेंस के लिए ई-मित्र प्लेटफार्म की स्थापना की।
वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईमित्र के माध्यम से 250 से अधिक गवर्नमेंट टू सिटीजन (G2C) और बिजनेस टू कंजूमर (B2C) सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
नियमित रूप से इस में नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है।
ई मित्र को शुरू करने के मूल उद्देश्य निम्न है -
महिलाओं को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।
लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
समय की बचत और पैसे की बचत।
किओस्क के माध्यम से- (Through kiosk including ATAL SEWA KENDRA) -
ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 90 + विभागों / संस्थाओं की लगभग 269 विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसमें से कुछ सेवाओं की सूची नीचे प्रदान की जा रही है।
पूरी सूची के लिए आप e-mitra पोर्टल पर जा सकते हैं। Website URL- https://emitra.rajasthan.gov.in
भामाशाह योजना (Bamashah scheme) :
भामाशाह योजना की पहल 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेश का एक परिवार आधारित कार्यक्रम है। जहां प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। यह कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है जो परिवार के मुखिया यानि घर की महिला के नाम पर होता है।
भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का प्रयोग करता है। भामाशाह कार्ड के माध्यम से कई कैश बेनिफिट का उपयोग किया जाएगा। और उन्हें लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किया जा सकेगा। गैर नगद लाभ सीधे हकदार लाभार्थियों को दिया जाएगा।
नामांकन प्रक्रिया (Enrollment process) :
भामाशाह योजना में नामांकन ऑनलाइन - ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निवासियों के घर के पास नामांकन की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक निवासियों को इस योजना के तहत नामांकित किया जा सके।
ऑफलाइन नामांकन हेतु - ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं।
ऑनलाइन नामांकन के लिए - निवासी सरकार द्वारा नामांकित सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य के निवासी भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भी भामाशाह नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निवासी निम्नलिखित किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं -
परिवार में नया जन्म
परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह है
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु
पते में बदलाव
किसी भी जानकारी में परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन
नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार
➔ आधार आधारित निवासियों का नामांकन अर्थात यदि आपके पास आपका आधार कार्ड है तो, नीचे दिए गए निर्देश पर पढ़ें -
जिन निवासियों के पास आधार नंबर हैं, उनको नामांकन फॉर्म प्रदान किया जाता है।
राज्य सरकार के पास आधार नंबर पर आधारित जानकारी उपलब्ध होने के कारण कुछ जानकारी इन नामांकन फॉर्म पर पहले से ही उपलब्ध करा दी जाती है।
निवासी को नामांकन फॉर्म में सिर्फ रिक्त फील्ड भरना होता है।
निवासी द्वारा प्रदान किए गए विवरण को सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाता है।
इस फॉर्म में व्यक्तियों को परिवार में समूहबद्ध करने का विवरण भी शामिल है।
➔ आधार रहित निवासियों का नामांकन अर्थात जिनके पास आधार नंबर (आधार कार्ड) नहीं है वह भामाशाह में कैसे पंजीकृत करें -
यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो आधार पंजीकरण की सुविधा चयनित ईमित्र किओस्क पर उपलब्ध है।
ऐसे व्यक्तियों का फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाता है।
ईमित्र किओस्क पर आधार, भामाशाह के लिए गए विवरण में सुधार के लिए भी प्रावधान उपलब्ध है।
पारिवारिक कार्ड - भामाशाह कार्ड राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निशुल्क जारी किया जाता है। जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड यूआईडी (आधार) बनाने के दौरान अंकित किए हुए मैट्रिक पहचान का इस्तेमाल करता है। और मुख्य बैंक सक्षम बैंक खाते से संबंध सुनिश्चित करता है।
व्यक्तिगत कार्ड - नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड पहचान पत्र होने के साथ-साथ व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता भी दर्शाता है। जैसे- पेंशनभोगी, असंगठित श्रमिक आदि।
➧ राजस्थान संपर्क (Rajasthan sampark) :
राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया है।
इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं।
राजस्थान संपर्क एक नवाचारी e-governance प्रोजेक्ट है।
यह शिकायत निवारण/ निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।
यहां पर नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया -
राजस्थान संपर्क में शिकायत निवारण को पांच चरणों में विभाजित किया गया है-
1. पंजीकरण
2. मॉडरेशन
3. आवंटन
4. निराकरण
5. सत्यापन।
राजस्थान संपर्क में पंजीकरण करने के माध्यम -
🔽 ई मित्र किओस्क
🔽 विभिन्न कार्यालयों में आईटी केंद्र
🔽 कॉल सेंटर।
आदि के द्वारा आप राजस्थान संपर्क में पंजीकरण कर सकते हो। यहां पंजीकरण करने के बाद आपको एक शिकायत आईडी दी जाती है। जिसका उपयोग शिकायतों को ट्रैक करने इसे पुन खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जाता है।
➧ ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम :
ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसमें गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इसमें लगभग 400000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खदान उपलब्ध कराया जाता है।
लाभ कैसे प्राप्त करें - केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान करते हैं। सरकार एपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती है। इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए अनाज पर निर्भर करता है।
इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं - गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल (केरोसिन)
राशन की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) - उचित मूल्य की दुकानों को राशन की दुकान भी कहा जाता है। इन केंद्रों में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है। राज्य सरकार राशन की दुकानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए लाइसेंस देती है।
गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना - राशन कार्ड राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी एक फाइल अथवा कार्ड है। जिससे उचित मूल्य की दुकानों से जरूरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अन्य परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करती है। नियमित रूप से इसकी समीक्षा और जांच करती रहती है एक भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
➧ ज्योग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम - राजधरा :
प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक जीआईएस- डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी (Open Geospatial Consortium) मानकों पर आधारित एक पोर्टल को विकसित करना है।
जिसके द्वारा भू-स्थानिक डाटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके।
राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरीटेज ढांचों, महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कालोनियों के 3D मॉडल और इनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है। जिससे विभिन्न विभागों जैसे- शहरी विकास, टाउन प्लैनिंग, लोक निर्माण विभाग आदि को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D जीआईएस एनवायरमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D सिटी मॉडल को राजस्थान के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके।
➧ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (Bhamashah Swasthya Bima Yojana- BSBY) :
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है। जिसका उद्देश्य आईपीडी (आंतरिक रोगी विभाग) में रोगियों को नगद रहित (कैशलेस) सुविधा प्रदान की जा सके।
यह केवल राजस्थान के लिए ही उपलब्ध है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सूचीबृद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है।
➧ भामाशाह रोजगार सर्जन योजना (Bhamashah Rojgar Srijn Yojana- BRSY) :
राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई है। ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
पात्रता मापदंड - रजिस्टर्ड बेरोजगार, महिला, शिक्षित महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति /विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां है। और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग है। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं।
नामांकन प्रक्रिया (Enrollment process) :
भामाशाह योजना में नामांकन ऑनलाइन - ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निवासियों के घर के पास नामांकन की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक निवासियों को इस योजना के तहत नामांकित किया जा सके।
ऑफलाइन नामांकन हेतु - ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं।
ऑनलाइन नामांकन के लिए - निवासी सरकार द्वारा नामांकित सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य के निवासी भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भी भामाशाह नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निवासी निम्नलिखित किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं -
परिवार में नया जन्म
परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह है
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु
पते में बदलाव
किसी भी जानकारी में परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन
नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार
➔ आधार आधारित निवासियों का नामांकन अर्थात यदि आपके पास आपका आधार कार्ड है तो, नीचे दिए गए निर्देश पर पढ़ें -
जिन निवासियों के पास आधार नंबर हैं, उनको नामांकन फॉर्म प्रदान किया जाता है।
राज्य सरकार के पास आधार नंबर पर आधारित जानकारी उपलब्ध होने के कारण कुछ जानकारी इन नामांकन फॉर्म पर पहले से ही उपलब्ध करा दी जाती है।
निवासी को नामांकन फॉर्म में सिर्फ रिक्त फील्ड भरना होता है।
निवासी द्वारा प्रदान किए गए विवरण को सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाता है।
इस फॉर्म में व्यक्तियों को परिवार में समूहबद्ध करने का विवरण भी शामिल है।
➔ आधार रहित निवासियों का नामांकन अर्थात जिनके पास आधार नंबर (आधार कार्ड) नहीं है वह भामाशाह में कैसे पंजीकृत करें -
यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो आधार पंजीकरण की सुविधा चयनित ईमित्र किओस्क पर उपलब्ध है।
ऐसे व्यक्तियों का फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाता है।
ईमित्र किओस्क पर आधार, भामाशाह के लिए गए विवरण में सुधार के लिए भी प्रावधान उपलब्ध है।
पारिवारिक कार्ड - भामाशाह कार्ड राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निशुल्क जारी किया जाता है। जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड यूआईडी (आधार) बनाने के दौरान अंकित किए हुए मैट्रिक पहचान का इस्तेमाल करता है। और मुख्य बैंक सक्षम बैंक खाते से संबंध सुनिश्चित करता है।
व्यक्तिगत कार्ड - नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड पहचान पत्र होने के साथ-साथ व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता भी दर्शाता है। जैसे- पेंशनभोगी, असंगठित श्रमिक आदि।
➧ राजस्थान संपर्क (Rajasthan sampark) :
राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया है।
इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं।
राजस्थान संपर्क एक नवाचारी e-governance प्रोजेक्ट है।
यह शिकायत निवारण/ निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।
यहां पर नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया -
राजस्थान संपर्क में शिकायत निवारण को पांच चरणों में विभाजित किया गया है-
1. पंजीकरण
2. मॉडरेशन
3. आवंटन
4. निराकरण
5. सत्यापन।
राजस्थान संपर्क में पंजीकरण करने के माध्यम -
🔽 राजस्थान संपर्क मोबाइल एप
🔽 वेब पोर्टल🔽 ई मित्र किओस्क
🔽 विभिन्न कार्यालयों में आईटी केंद्र
🔽 कॉल सेंटर।
आदि के द्वारा आप राजस्थान संपर्क में पंजीकरण कर सकते हो। यहां पंजीकरण करने के बाद आपको एक शिकायत आईडी दी जाती है। जिसका उपयोग शिकायतों को ट्रैक करने इसे पुन खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जाता है।
➧ ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम :
ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसमें गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इसमें लगभग 400000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खदान उपलब्ध कराया जाता है।
लाभ कैसे प्राप्त करें - केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान करते हैं। सरकार एपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती है। इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए अनाज पर निर्भर करता है।
इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं - गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल (केरोसिन)
राशन की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) - उचित मूल्य की दुकानों को राशन की दुकान भी कहा जाता है। इन केंद्रों में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है। राज्य सरकार राशन की दुकानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए लाइसेंस देती है।
गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना - राशन कार्ड राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकरण के तहत जारी एक फाइल अथवा कार्ड है। जिससे उचित मूल्य की दुकानों से जरूरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अन्य परिवारों के लिए विशिष्ट राशन कार्ड जारी करती है। नियमित रूप से इसकी समीक्षा और जांच करती रहती है एक भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।
➧ ज्योग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम - राजधरा :
प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक जीआईएस- डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी (Open Geospatial Consortium) मानकों पर आधारित एक पोर्टल को विकसित करना है।
जिसके द्वारा भू-स्थानिक डाटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके।
राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरीटेज ढांचों, महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कालोनियों के 3D मॉडल और इनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है। जिससे विभिन्न विभागों जैसे- शहरी विकास, टाउन प्लैनिंग, लोक निर्माण विभाग आदि को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D जीआईएस एनवायरमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D सिटी मॉडल को राजस्थान के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके।
➧ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (Bhamashah Swasthya Bima Yojana- BSBY) :
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है। जिसका उद्देश्य आईपीडी (आंतरिक रोगी विभाग) में रोगियों को नगद रहित (कैशलेस) सुविधा प्रदान की जा सके।
यह केवल राजस्थान के लिए ही उपलब्ध है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सूचीबृद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है।
➧ भामाशाह रोजगार सर्जन योजना (Bhamashah Rojgar Srijn Yojana- BRSY) :
राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई है। ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
पात्रता मापदंड - रजिस्टर्ड बेरोजगार, महिला, शिक्षित महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति /विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां है। और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग है। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं।
हमने आपके लिए अध्याय 7 के सभी नोटस की वीडियो बनाई है आप चाहे तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं।
Part-1
Part- 2
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